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स्टूडेंट-एक्टिविस्ट आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। हाई कोर्ट ने आकृति की हिरासत को रद्द करते हुए गौतमबुद्ध नगर की तत्कालीन जिलाधिकारी मेधा रूपम और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया था, जिसकी भरपाई जिम्मेदार अधिकारियों की सैलरी से करने को कहा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की जाएगी। अब इस मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। आकृति चौधरी को अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए मजदूर आंदोलन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद प्रशासन ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की और वह करीब पांच महीने तक हिरासत में रहीं। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचने पर अदालत ने छै। के तहत हिरासत के आधार और प्रशासन की ओर से पेश की गई सामग्री की समीक्षा की। कोर्ट को कार्रवाई के लिए पर्याप्त और ठोस आधार नहीं मिला। इसके बाद अदालत ने आकृति की हिरासत को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर नाराजगी जताई थी। अदालत के अनुसार, आकृति को छै। के तहत हिरासत में रखने के लिए जिन आधारों का इस्तेमाल किया गया, वे पर्याप्त ठोस सामग्री से समर्थित नहीं थे। कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए संबंधित अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में भी अदालत की नाराजगी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत का मानना था कि इस तरह की कार्रवाई को महज सामान्य प्रशासनिक चूक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकृति चौधरी को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। साथ ही अदालत ने कहा था कि इस राशि की भरपाई उन अधिकारियों से की जाए, जिनकी भूमिका इस कार्रवाई में जिम्मेदार पाई गई। गौतमबुद्ध नगर की तत्कालीन डीएम मेधा रूपम समेत संबंधित अधिकारियों की सैलरी से मुआवजे की रकम वसूलने के निर्देश ने मामले को और महत्वपूर्ण बना दिया। अब राज्य सरकार इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। आकृति चौधरी के खिलाफ कार्रवाई अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए मजदूरों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में की गई थी। पुलिस और प्रशासन की ओर से उन पर आंदोलन के दौरान माहौल बिगाड़ने और हिंसा भड़काने जैसे आरोप लगाए गए थे। इन्हीं आरोपों के आधार पर बाद में एनएसए के तहत हिरासत की कार्रवाई की गई। हालांकि, हाई कोर्ट ने हिरासत के लिए पेश सामग्री का परीक्षण करने के बाद प्रशासन के दावों को पर्याप्त नहीं माना और आकृति को हिरासत से राहत दी। राज्य सरकार की अपील के बाद अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एनएसए की कार्रवाई रद्द करने और मुआवजा देने के आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत है या नहीं। फिलहाल सॉलिसिटर जनरल की ओर से अपील दाखिल किए जाने की जानकारी दिए जाने के बाद मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया पर नजर है। इस केस में एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के इस्तेमाल के लिए जरूरी कानूनी मानकों का सवाल है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं।