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अप्रेजल समिति की 7 प्रस्तावों की संस्तुति, किसानों और ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा लाभ

 प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत गठित अप्रेजल समिति की बैठक में 7 प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई। इन प्रस्तावों से खाद्य प्रसंस्करण, सौर ऊर्जा, कैटल फीड तथा रेडी-टू-कुक एवं रेडी-टू-ईट उत्पादों के क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।बैठक में मेसर्स श्री सद्गुरू इंडस्ट्रीज प्रा.लि., आजमगढ़ की फोर्टिफाइड चावल इकाई में 95 केवी सोलर पावर प्लांट, मेसर्स आई.पी. फूड प्रोडक्ट्स प्रा.लि., पीलीभीत की आटा मिल में 356 केवीपी ऑन-ग्रिड सोलर पावर प्लांट तथा बदायूं की क्रीडेन्स न्यूट्रीशन महिला प्रेरणा स्मॉल इंडस्ट्रीज एवं उन्नति प्रेरणा महिला लघु उद्योग में 50-50 केवीए सोलर पावर प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बांदा की पोषक प्रेरणा महिला लघु उद्योग में 55 केवीए सोलर पावर प्लांट, गोरखपुर में कैटल फीड इकाई के विस्तारीकरण तथा बहराइच में कैटल फीड की नवीन इकाई स्थापना के प्रस्ताव पर भी संस्तुति दी गई।समिति ने नीति में निहित प्रावधानों के तहत प्रस्तावों को एसएलईसी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की कि संबंधित फर्म द्वारा वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण इकाई की कुल उत्पादन क्षमता के सापेक्ष कम से कम 85 प्रतिशत क्षमता उपयोग किए जाने का प्रमाण-पत्र तथा विगत दो वर्षों के आयकर एवं जीएसटी रिटर्न की सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रतियां निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही कच्चे माल की आपूर्ति में स्थानीय किसानों को प्राथमिकता देने तथा आवश्यक प्लान मैप, फायर एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी निवेशक की होगी।उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि “उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से गांव की महिलाओं को रोजगार देने के साथ-साथ उन्हें उद्यमी बनाने का काम कर रही है। आज हमारी बहन-बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर दूध, मसाले, अगरबत्ती, मोमबत्ती सहित अनेक घरेलू उत्पादों और खाद्य सामग्रियों का उत्पादन कर रही हैं। वे व्यापार करने, अपनी इकाई स्थापित करने और विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों में आगे बढ़कर भागीदारी कर रही हैं। सरकार हर स्तर पर उनका सहयोग करेगी।” स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण, उत्पादन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, बाजार उपलब्ध कराने और उनके उत्पादों की बिक्री के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार से किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर बाजार मिलेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के नए अवसर पैदा होंगे।बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रबंध निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।