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सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने संकेत दिया कि आदेश शुक्रवार के दौरान या फिर 25 मई को सुनाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि दोनों आरोपियों को जमानत से इनकार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 को कम महत्व दिया गया, बल्कि उनके कथित रोल और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया था। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि बेल से इनकार उनकी भूमिका को देखते हुए किया गया।सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि वह हालिया फैसलों में की गई टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में कानूनी पहलुओं को व्यापक स्तर पर देखने की जरूरत है। कोर्ट की इस टिप्पणी को यूएपीए मामलों में बेल को लेकर भविष्य की सुनवाई के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

अदालत ने एक अहम कानूनी सवाल को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। यह सवाल इस बात से जुड़ा है कि क्या लंबे समय तक जेल में रहना और ट्रायल में देरी, UAPA जैसे सख्त कानूनों के तहत जमानत पर लगी कानूनी पाबंदियों को पीछे छोड़ सकती है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी बी वराले की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत और अधिकारिक फैसला जरूरी है। अदालत ने मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के पास भेजते हुए उचित बड़ी बेंच गठित करने का निर्देश दिया।

दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को छह महीने की अंतरिम जमानत भी दी है। हालांकि अदालत ने इसके साथ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो अभियोजन पक्ष उनकी जमानत रद्द कराने की मांग कर सकता है।