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2024 में OFAC ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14024 के तहत 21 भारतीय संस्थाओं – जिनमें 19 कंपनियाँ और दो व्यक्ति शामिल थे – पर प्रतिबंध लगाए थे। यह आदेश उन लोगों को निशाना बनाता है जिन पर रूसी सरकार को वित्तीय, सामग्री, तकनीकी या अन्य सहायता देने का आरोप है।

अमेरिकी वित्त विभाग ने अपने नवीनतम प्रतिबंध अपडेट के तहत चार भारतीय संस्थाओं को अपनी विशेष रूप से नामित नागरिकों (एसडीएन) की सूची से हटा दिया है। जिन कंपनियों को लिस्ट से हटाया गया है, उनमें हैदराबाद की RRG इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड और लोकेश मशीन्स लिमिटेड, अहमदाबाद की गैलेक्सी बेयरिंग्स लिमिटेड और दिल्ली की शौर्य एयरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। यह कदम उन चार कंपनियों के US के 'ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल' (OFAC) की प्रतिबंध सूची में शामिल होने के लगभग दो साल बाद उठाया गया है। 2024 में OFAC ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14024 के तहत 21 भारतीय संस्थाओं – जिनमें 19 कंपनियाँ और दो व्यक्ति शामिल थे – पर प्रतिबंध लगाए थे। यह आदेश उन लोगों को निशाना बनाता है जिन पर रूसी सरकार को वित्तीय, सामग्री, तकनीकी या अन्य सहायता देने का आरोप है।

वाशिंगटन की यह कार्रवाई रूस पर 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद लगाए गए प्रतिबंधों से बचने की कोशिशों को रोकने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा थी। प्रतिबंधों के बाद, भारत सरकार ने कहा कि उसने इस मामले पर वाशिंगटन से बातचीत की थी। विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य है और प्रमुख बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भाग लेता है, साथ ही नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय कंपनियां निर्यात नियंत्रण कानूनों का पालन करें और घरेलू नियमों का उल्लंघन न करें। एसडीएन सूची में व्यापक संशोधन के तहत इन कंपनियों को सूची से हटाने की घोषणा की गई, जिसमें मेक्सिको में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़े कई व्यक्तियों और संस्थाओं को भी शामिल किया गया है।

ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने कहा कि उसने जनवरी से मार्च 2026 की अवधि के लिए 'ट्रेड सैंक्शंस रिफॉर्म एंड एक्सपोर्ट एनहांसमेंट एक्ट' (TSRA) के तहत लाइसेंसिंग गतिविधियों पर अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी की है।