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 प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।  खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत हाथरस, सीतापुर, आगरा, बरेली, पीलीभीत, गोरखपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, बदायूं, आजमगढ़, बाराबंकी, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, इटावा, कुशीनगर, एटा, कानपुर नगर, बहराइच, बिजनौर, वाराणसी, बुलंदशहर, अलीगढ़, रामपुर और हरदोई में इकाइयां स्थापित हेतु 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 276.80 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष 65.5501 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।एपीसी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति एसएलईसी ने उप मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद इन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। सरकार का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से किसानों को अपनी उपज के लिए नए बाजार मिलने की संभावना है। योजनांतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों में कच्चे माल की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय किसानों के सहयोग से किए जाने पर जोर दिया गया है। इससे किसानों की उपज का प्रसंस्करण कर उसका मूल्य संवर्धन किया जा सकेगा। साथ ही कृषि उत्पादों की बर्बादी कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में मदद मिलेगी।ग्रामीण क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित होने से युवाओं को रोजगार मिलेगा जबकि महिलाओं को उद्यमिता से जुड़ने के अवसर प्राप्त होंगे। छोटे उद्यमियों और किसानों को भी कृषि आधारित उद्योगों से जुड़कर अपनी आय बढ़ाने का अवसर मिल सकेगा।प्रदेश सरकार की पहल से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ने, किसानों को बाजार से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।